शाळा व्यवस्थापन समिती रचना, निवड व कार्य

 शाळा व्यवस्थापन समिती रचना निवड व कार्यपद्धती 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ शाळा व्यवस्थापन समितीम हाराष्ट्र सरकार

शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पूर्व 2010/प्र.क्र. दिनांक: १७ जून,

 १) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९.) मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम 1949.

प्रस्तावना:

१. केंद्र सरकारने सन २००२ च्या ८६ व्या संविधान विशोधन अधिनियमान्वये अनुच्छेद २१ (ओ) मध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे. त्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, २००९ (No. ३५, २००९), केंद्र शासनाने पारित करून तो भारत सरकारच्या २७/०८/२००९ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. तसेच, भारत सरकारच्या दिनांक १६/०२/२०१० च्या राजपत्रात सदर अधिनियम दिनांक ०१/०४/२०१० पासून संपूर्ण भारतात (जम्मू व काश्मिर वगळता) लागू केला असल्याचे नमूद केले आहे.

२. समता, सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापन ही मूल्ये, सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात. यादृष्टीने हा अधिनियम अंमलात आणला आहे. त्यामुळे सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे.

३. शिक्षणाच्या विकासात लोकसहभाग रहावा यादृष्टीने राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेकरिता व्यवस्थापनपरत्वे ग्राम शिक्षण समिती, वार्ड शिक्षण समिती अथवा खाजगी शाळांच्या बाबतीत शाळा समिती गठीत करण्यात येते. या समित्या शाळांच्या भौतिक,

शैक्षणिक विकासाच्या बाबतीत महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यासाठी संबंधित शाळा समित्यांना शासनाने काही आर्थिक अधिकार, कर्तव्ये तसेच काही उत्तरदायित्वे प्रदान केलेली आहेत. समित्यांची कार्ये बऱ्याच प्रमाणात शाळांच्या विकासासाठी उपयुक्त आहेत.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अनुसार विनाअनुदानित शाळा वगळता उर्वरित सर्व शाळांसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी गठीत करणे अनिवार्य झाले आहे. उक्त अधिनियमान्वये सदर समितीकडे शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण सोपविण्यात आले असल्याने ग्राम शिक्षण समिती, वॉर्ड शिक्षण समिती व शालेय समितीच्या रचना व कार्यामध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील भाग-चार, कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee) दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी स्थापनक रणे अनिवार्य राहील

शाळा व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे असतील - -

१. सदर समिती किमान १२ ते १६ लोकांची राहील (सदस्य सचिव वगळून).

२. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील. अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.

ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.

क) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे पहावे.

३. उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील.

अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी - एक.

(स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)

ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक - एक.

क) पालकांनी पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ / बालविकास तज्ञ एक.

४. वरील अ.क्र. २ मधील बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून, सदर समिती, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.

५. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

६. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.

शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये :

अधिनियमातील कलम २२ अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतील.

१) शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे.

२) आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करुन त्याची शिफारस करणे. (परिशिष्ट-अ प्रमाणे)

३) त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याहीमा र्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.

४) बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण, राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती देणे.

५) शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे.

६) अन्य अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही यांचे संनियंत्रण करणे.

७) बालकांची १०० टक्के पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील यासाठी दक्षता घेणे.

८) शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या मानके व निकष यांच्या पालनांचे संनियंत्रणरकणे. 

९) शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

१०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे.

११) शाळेतील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करणे.

१२) शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे.

१३) शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे.

१४) मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.

१५) निरुपयोगी साहित्य रु. १,०००/- (रु. एक हजार मात्र) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.

१६) शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यांवर देखरेख करणे.

१७) शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करुन किंवा लेखीस्वरुपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.

समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.

सदर शाळा व्यवस्थापन समितीस आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर (www. maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१००६१७१४२०२३००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

२- (जे.एस. रणदिवे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,.

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव.

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव.

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव.

मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व).

मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव.

मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व).

मा. मुख्यसचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक.

मा. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण), यांचे स्वीय सहाय्यक.

सर्व प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व).

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.

जिल्हाधिकारी (सर्व).

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व).

अध्यापन संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१.

अध्यापन संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१.शिक्षण संचालक (प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१.

(शासकीय निर्णय क्रमांक PRE 2010/Pr. No.217/PrS 1, दिनांक 17 जून 2010)

परिशिष्ट ए

शाळा विकास आराखडा

शाळा विकास आराखडा खालील बाबींवर आधारित असेल-

१. शाळा विकास आराखडा दीर्घकालीन व वार्षिक अशा दोन प्रकारांनी तयार करावयाचा आहे.

२. दीर्घकालीन आराखडा पुढील ३ वर्षाच्या विकासाची दिशा गृहीत धरून करण्यात यावा व त्या प्रत्येक तीन वर्षासाठी उपविकास आराखडा स्वतंत्रपणे तयार करण्यात यावा. विकास आराखडा तयार करताना पुढील तपशील विचारात घेणे आवश्यक असेल.

अ) शाळेचे विद्यार्थी दाखल होण्याचे क्षेत्र व त्यामध्य समाविष्ट असणाऱ्या वाड्या वस्त्या गावांची लोकसंख्या.

ब) प्रत्येक वर्षासाठी परिसरात उपलब्ध होणारी अंदाजित वर्गनिहाय पटसंख्या

(प्रतिवर्षी सर्वेक्षण करून ही संख्या अंतिम करण्यात येईल. परंतु शाळा विकास आराखड्यासाठी अंदाजित करावी लागेल).

क) कायद्याच्या अनुसूचीतील निकषांनुसार परिगणना करून ३ वर्षाच्या कालावधीत इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी व इयत्ता ६ वी ते ८ वी साठी जादा शिक्षकांची संख्या, विशेष शिक्षकांची गरज, अंशकालीन शिक्षकांची गरज तसेच स्वतंत्रपणे मुख्याध्यापक संख्या निश्चित करणे अनिवार्य राहील.

ड) पुढील ३ वर्षासाठी वर्षनिहाय व सलग ३ वर्षाकरीता शालेय इमारत वर्गखोल्या, मुख्याध्यापक खोली, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकघर, क्रीडांगण, आवार भिंत, अध्ययन अध्यापन सामुग्री, ग्रंथालयातील पुस्तके, मासिके, वर्तमानपत्रे, क्रीडा साहित्य इत्यादी अतिरिक्त पायाभूत सुविधांची गरज निश्चित करील व ती उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन करील.

इ) ज्या भौतिक सुविधांची उभारणी पुढील तीन वर्षात करावयाची आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूदीबरोबर संकल्पचित्र व आरेखन (Architectal Plan) व त्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून घेईल.

ई) प्रत्येक शाळाबाह्य, तसेच शिक्षण खंडीत झालेल्या बालकाच्या प्रवेशानंतर त्याच्या विशेष प्रशिक्षणाचे नियोजन व कार्यवाही दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्वरूपात करण्यासाठी भौतिक सुविधांचे नियोजन करेल.

शाळा विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर तो शाळा व्यवस्थापन समितीच्या नजिकच्या बैठकीत सादर करून त्यास मान्यता घेण्यात येईल. त्यानंतर अंतिम आराखड्यावर शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव हे स्वाक्षऱ्या करतील व आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी त्यास मंजूरी घेण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणास सादर करतील.

शाळा व्यवस्थापन समितीचा कालावधी संपला तरी स्थानिक प्राधिकरणाने मान्य केलेला शाळा विकास आराखडा पुढील शाळा व्यवस्थापन समितीस राबविणे बंधनकारक राहील.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत गठीत शाळा व्यवस्थापन समितीत दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रतिनिधीत्व देणेबाबात.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ११२०/प्र.क्र.२६७/एसएम-१ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२०

वाचा :-

१) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९

संदर्भ:-

१) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि. ०१/०७/२०२० चेपत्र

2) शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक PRE 2010/Q.No. 217/प्रशी 1, दि. १७/०६/२

प्रस्तावना :-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील भाग-४, कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे संदर्भ क्र. २) मधील शासन निर्णयान्वये अनिवार्य करण्यात आले आहे. सदर शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व देण्याबाबत संदर्भ क्र. १) मधील पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

संदर्भ क्र.२) मधील शासन निर्णयाच्या अनुक्रमांक ६ नंतर खालील मुद्दा अनुक्रमांक ७ समाविष्ठ करण्यात येत आहे.

७) शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आवश्यकतेनुसार प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०९१२४६१२८५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

प्रवीण राजाराम मुंढे

tro-शालेय शिक्षण

ode-400012,st-Maharas

51213ad07ad53714284, म-प्रविण राजाराम मुंढे

तारीख: 2020.11.29 124585

(प्रविण मुंढे) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन